हैदराबाद. आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से गुरुवार को पीएसएलवी-सी43 रॉकेट से स्वदेशी हाइसइस (एचवाईएसआईएस) सैटेलाइट लॉन्च किया। इसरो प्रमुख डॉ. के सीवान ने इसे अब तक का देश का सबसे ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट बताया। हाइसइस के साथ आठ देशों के 30 अन्य सैटेलाइट (1 माइक्रो और 29 नैनो) भी छोड़े गए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) की इस साल में यह छठी उड़ान थी। उपग्रहों को धरती से 636 किमी ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
प्रक्षेपण की उल्टी गिनती बुधवार की सुबह 5:58 बजे शुरू हो गई थी। हाइसइस धरती की मैग्नेटिक फील्ड का भी अध्ययन करने के साथ सतह का भी अध्ययन करेगा। इसे रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस महीने इसरो की यह दूसरी लॉन्चिंग है। इससे पहले 14 नवंबर को एजेंसी ने अपना संचार उपग्र जीसैट-29 छोड़ा था।
230 टन वजनी रॉकेट से छोड़ा गया हाइसइस
हाइसइस 44.4 मीटर लंबे और 230 टन वजनी पीएसएलवी रॉकेट से छोड़ा गया। पीएसएलवी चार चरण का लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइसइस का वजन 380 किलो जबकि 30 अन्य सैटेलाइट का वजन 261.5 किलो है। इसरो के मुताबिक, रॉकेट लॉन्चिंग के 112 मिनट (एक घंटे 52 मिनट मिनट) बाद मिशन पूरा हो जाएगा।
जिन देशों के उपग्रह भेजे गए उनमें अमेरिका के 23 जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के एक-एक सैटेलाइट शामिल हैं। सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अन्य देशों ने एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (इसरो का व्यावसायिक उपक्रम) के साथ करार किया है।
कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी; महिलाओं को मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारों को 3.5 हजार रु. भत्ता देने का वादा
जयपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे जन घोषणा-पत्र नाम दिया। इसमें 400 से ज्यादा घोषणाएं शामिल की गई हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेगी। बुजुर्ग किसानों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं को मुफ्त में आजीवन शिक्षा दी जाएगी। राज्य की 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान है। परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे।
सचिन पायलट ने कहा कि घोषणा पत्र सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि हमारा कमिटमेंट है। हमारी सरकार मेनिफेस्टो को तय वक्त में लागू करेगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज, विश्वविद्यालयों में डिग्री कोर्स उद्योगों में नौकरी मिलने के हिसाब से बनाए जाएंगे। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की यात्रा का खर्च सरकार देगी। किसानों को कम दरों पर कृषि लोन दिया जाएगा। बच्चों के लिए शिशु पालना घर बनाए जाएंगे। सरकार से मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स 30 दिन में आवेदनकर्ता को मुहैया कराए जाएंगे।
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