ब्रेकिंग
पिपरिया : आदमखोर हुआ टाइगर, आदिवासी युवक को बनाया शिकार, मौके पर मौत Pipriya : स्ट्रीट डॉग के हमले से छः साल का मासूम घायल, 30 से ज्यादा बार काटा Narmdapuram : हॉकी टूर्नामेंट, मंडीदीप ने जीता फाइनल मुकाबला Sohagpur करणपुर देव प्राण प्रतिष्‍ठा महोत्‍सव – कलश याञा निकली पचमड़ी की वादियों में गुजेंगा बम बम भोले का जयकारा हॉकी टूर्नामेंट - सोहागपुर और मंडीदीप के बीच होगा फाइनल मुकाबला बैरागढ़ स्‍टेशन पर कछुआ तश्‍कर अरेस्‍ट, 311 कछुओं के साथ रेल्‍वे अटेंडर को आरपीएफ ने दबोचा Narmdapuram इटारसी रेंज में मिला टाइगर का शव, वन विभाग टीम ने किया अंतिम संस्कार किया Sohagpur तेज़ रफ्तार बस पलटने से 31 यात्री घायल, 12 गंभीर यात्रियों को जिला अस्पताल किया रेफर Narmdapuram जिला सहकारी बैंक प्रबंधक 20 हजार की रिश्वत लेते अरेस्ट
आसपास

शिरडी संस्थान ने सिंचाई परियोजना के लिए सरकार को दिया बिना ब्याज 500 करोड़ रु. का लोन

मुंबई. नकदी के संकट से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार के लिए शिरडी साईं संस्थान एक राहत भरी खबर लेकर आया। शिरडी के साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को ‘निलवंडे’ सिंचाई योजना पूरी करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बिना ब्याज लोन देने का फैसला किया है। परियोजना के लिए बनने वाली नहर से अहमदनगर की कई तहसीलों में पानी का संकट खत्म हो जाएगा। सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव शनिवार को पारित किया गया।
दावा किया जा रहा है कि किसी निजी संस्थान ने सरकार को बिना ब्याज इतना बड़ा कर्ज पहली बार दिया। कर्ज की वापसी के लिए समय सीमा भी तय नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले इस संबंध में ट्रस्ट से संपर्क किया था। इसके बाद ट्रस्ट की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन सुरेश हवारे भाजपा से जुड़े रहे हैं।

1200 करोड़ का है प्रोजेक्ट

मंदिर की ओर से कहा गया कि साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट और गोदावरी-मराठवाड़ा सिंचाई विकास कॉर्पोरेशन ने इसके लिए सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 1200 करोड़ है। इसमें से जल संसाधन विभाग इस साल के बजट में 300 करोड़ का प्रावधान कर चुका है। अगले साल 400 करोड़ देगा। बाकी बचे 500 करोड़ ट्रस्ट दे रहा है।

अगले दो साल में पूरा होगा नहर का काम

सरकार का कहना है कि फंड मिलने के दो साल के अंदर नहर निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल भी इसी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए सरकार को ट्रस्ट न देने का फैसला किया था। लेकिन सरकार की ओर से इस पर मंजूरी नहीं मिली थी।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!