पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का सवाल- 10 दिन का वादा था, 23 दिन हो गए कर्जमाफी नहीं हुई
भोपाल. विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसे 10 दिन नहीं, 23 दिन हो गए, लेकिन व्यावहारिक रूप से किसान के कर्ज का एक नया पैसा माफ नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीटर के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने एक के बाद एक 10 ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछे हैं।
पूर्व सीएम शिवराज ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां किसान को कुछ देना नहीं था, सिर्फ वोट लेना था और अब ऐसे ही बहकाकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी वोट लेना चाहती है। किसानों को ठीक दाम देने के लिए भावांतर योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।
आचार संहिता लगने के बाद कैसे आएगा पैसा : लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिये कर्जमाफी का अधिक प्रचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 22 फरवरी से पैसा खाते में आएगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, फिर किसान के खाते में पैसा कैसे आएगा?
बजट में पर्याप्त प्रावधान करे सरकार
प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाए और जो समर्थन मूल्य के नीचे बोनस व अतिरिक्त राशि देने का फैसला हमने किया था, उसे लागू कर किसानों को राहत दी जाए।
किसानों को उलझाया जा रहा
शिवराज सिंह ने कहा कि कर्जमाफी के मुद्दे और किसानों को उलझाया जा रहा है, इसलिए प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि सीधे किसान के खाते में या बैंकों में पैसा डालकर इस कर्जमाफी को अंजाम दिया जाए। किसानों से कोई आवेदन या फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है राष्ट्रीयकृत बैंकों की किस शाखा का कितने किसानों पर कितना बकाया है। सहकारी बैंकों के आंकड़े भी हैं, इसलिए सीधे किसान के खाते में पैसा डालो। बैंकों को पैसा दे दो।
आचार संहिता में कैसे होंगे किसान हितैषी काम
शिवराज सिंह ने कहा कि गेहूं के लिए बजट का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता मई तक लग जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, तो गेहूं कब खरीदेंगे। गन्ना किसान परेशान हैं। आज ही भोपाल में प्रदर्शन किया है, उन्हें कम से कम 50 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहिए। मैंने गन्ना की फसल पर भी बोनस देने का फैसला किया था।
कांग्रेस भावांतर में रखे महज 1500 करोड़
कांग्रेस भावांतर में भी केवल 1500 करोड़ रुपए की बात कह रही है, जबकि हमने तो अकेले 1700 करोड़ रुपया गेहूं का बांट दिया था और अब 2100 रुपए प्रति क्विंटल में कांग्रेस को गेहूं खरीदना है तो आनाकानी कर रही है। उड़द समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगा तो उसमें पैसे देने का हमने वचन दिया था। इतना ही नहीं गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे।
5 हजार करोड़ कितने किसानों को, कब दिए जाएंगे
मप्र सरकार स्पष्ट करे कि 5 हजार करोड़ रुपये कितने लोगों को, कब दिए जाएंगे। 15 से 22 जनवरी तक फॉर्म भरवाए जाएंगे, किसी के खाते में पैसा नहीं आएगा। इतनी जटिलताएं पैदा कर दी गई हैं कि कई किसान अपात्र हो जाएंगे। कर्जमाफी को मुश्किल बना रही प्रक्रिया क्यों अपना रही, कांग्रेस बताए।
40 हजार करोड़ रूपए माफ करना है
मप्र में 50 लाख से अधिक किसानों का 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक कर्ज माफ होना है, लेकिन अनुपूरक बजट में केवल 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री रहते मैंने इसी वर्ष चार माह में फसल बीमा योजना के 5200 करोड़ और एक वर्ष में 32,700 करोड़ रूपये किसानों के खाते में डलवाए।
