निलंबित कर्मचारियों के लिये अलग बैठने की व्यवस्था- जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
ग्वालियर, नवलोक समाचार।
मध्य प्रदेश की सरकार सुशासन और अपने मातहतों तरह तरह से प्रयोग कर रही है। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने 22 फरवरी को टी एल बैठक में विभागों के प्रमुखों को आदेश देकर कहा कि जो कर्मचारी लापरवाही या अन्य किसी मामले के दोषी पाए जाने पर किसी कार्यालय या संस्था में अटैच होते है तो उनके लिये अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए , साथ ही उनके बैठने के स्थान पर उनका नाम आदि भी पेंट से लिखवाया भी जाये कि ये निलम्बित कर्मचारी है। जिसके अलावा यदि एक से अधिक कर्मचारियों को कार्यालय में अटैच किया जाता है तो कुर्सी की संख्या बढ़ाकर उनके साथ क्रमशः 1 , 2 व 3 लिखा जाए।
ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के टी एल बैठक का हवाला देकर अपनी सभी संकुल शालाओ ब्लाक एडुकेशन अधिकारियों सहित सभी सरकारी स्कूलों के प्रचार्यो को आदेश जारी भी कर दिया है , जिसमें निर्देशित किया गया है कि किसी निलंबित कर्मचारी को निलम्बन अवधि में अटैच किया जाता है तो उसके लिये बैठने की अलग से अलग व्यवस्था की जाए और उसकी फोटो भी व्हाट्सएप ग्रुपो में पोस्ट की जाए । जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशित पत्र में 25 फरवरी तक सभी विद्यालयों और कार्यालयों में उक्त व्यवस्था करने को निर्देशित किया गया है। ग्वालियर कलेक्टर के इस प्रकार के आदेश जारी करवाने के बाद से कर्मचारी संगठनों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है , कहा जा रहा है कि क्या ऐसा आदेश भोपाल बल्लभ भवन में काम करने वाले आईएएस अफसरों के लिये भी लागू किया
जाएगा। क्या निलम्बन अवधि में आईएएस अधिकारियों और राज्य प्रशासन के अफसरों पर भी लागू किया जाएगा , क्योकि बड़े अधिकारियों को भी निलम्बन अवधि में किसी बड़े दफ्तर में अटैच किया जाता है।
बता दे कि ग्वालियर कलेक्टर के टी एल बैठक में दिये गए फरमान को लेकर ग्वालियर के सभी जिला स्तर के अफसर भी सखते में है। तो मध्यप्रदेश भर के तृतीय वर्ग कर्मचारियों के संगठन भी आदेश को लेकर नाराज़ हो रहे है।